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रईस
बहराइच। 18 जुलाई 2025 को मा. षष्ठम अपर जिला जज/नोडल अधिकारी, लोक अदालत अरबिंद गौतम की अध्यक्षता में सिविल कोर्ट मीटिंग हॉल में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विराट शिरोमणि सहित समस्त न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 13 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को भव्य रूप से सफल बनाने की रणनीति तैयार करना था।
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बैठक में चर्चा और निर्देश
मा. अरबिंद गौतम ने सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अधिक से अधिक वादों को चिह्नित करें और इनका निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते के माध्यम से सुनिश्चित करें। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए विचार-विमर्श किया गया, जिसमें विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई और अधिकारियों से सुझाव भी प्राप्त किए गए। यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि वादों का निपटारा त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से हो, ताकि पक्षकारों को समयबद्ध न्याय मिल सके।
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राष्ट्रीय लोक अदालत का महत्व
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पक्षकारों को सुलह-समझौते के आधार पर विवादों को सुलझाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। यह प्रणाली न केवल न्यायिक प्रक्रिया को त्वरित करती है, बल्कि लंबित मामलों के बोझ को कम करने में भी सहायक है। इसके माध्यम से आपसी सहमति से विवादों का समाधान होता है, जिससे पक्षकारों के बीच सौहार्द बना रहता है।
जनता से अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विराट शिरोमणि ने आमजन से अपील की कि वे 13 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने कहा, “नागरिक अपने लंबित वादों को इस लोक अदालत में नियत कराकर सुलह-समझौते के माध्यम से उनका निस्तारण करवाएं। यह एक सुनहरा अवसर है, जो समय और संसाधनों की बचत के साथ-साथ त्वरित न्याय सुनिश्चित करता है।”
आयोजन की तैयारियां
बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को अंतिम रूप देने पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे पक्षकारों को लोक अदालत के लाभों के बारे में जागरूक करें और अधिक से अधिक मामलों को चिह्नित कर निपटारे के लिए तैयार करें। इसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार और जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया।
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सामाजिक और न्यायिक महत्व
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न केवल न्याय प्रणाली को सुलभ बनाता है, बल्कि सामाजिक सौहार्द और समरसता को भी बढ़ावा देता है। यह पहल न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनता के विश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहराइच जिला प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरण इस आयोजन को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।
