अतुल्य भारत चेतना
ब्युरो चीफ हाकम सिंह रघुवंशी
विदिशा। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने प्रांतीय अध्यक्ष शलभ भदौरिया के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में 18 जुलाई 2025 तक चलने वाला एक पोस्टकार्ड अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पत्रकार अपनी छह सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को स्मरण पत्र के रूप में पोस्टकार्ड भेज रहे हैं। विदिशा जिले में यह अभियान 15 जुलाई 2025 से शुरू हो चुका है, जिसमें विदिशा, गंजबासौदा, पठारी, लटेरी, और अन्य ब्लॉकों के पत्रकार सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। यह अभियान पूरे प्रदेश के सभी जिलों और ब्लॉकों में एक साथ चलाया जा रहा है ताकि पत्रकारों की मांगों को प्रभावी ढंग से सरकार तक पहुंचाया जा सके।
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अभियान का उद्देश्य
पोस्टकार्ड अभियान का मुख्य उद्देश्य 26 मार्च 2025 को मुरैना में आयोजित मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रांतीय महाअधिवेशन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा दिए गए आश्वासनों को याद दिलाना है। महाअधिवेशन में प्रांतीय अध्यक्ष शलभ भदौरिया के नेतृत्व में पत्रकारों ने छह सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा था। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि वे भोपाल में अधिकारियों के साथ बैठक कर पत्रकारों के हित में शीघ्र निर्णय लेंगे। हालांकि, तीन महीने बीत जाने के बाद भी इन मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस अभियान के माध्यम से पत्रकार अपने आश्वासनों को याद दिलाने और मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं।
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विदिशा में अभियान की शुरुआत
विदिशा जिले में पोस्टकार्ड अभियान की शुरुआत 15 जुलाई 2025 को हुई। जिले के विभिन्न ब्लॉकों, जैसे विदिशा, गंजबासौदा, पठारी, और लटेरी में पत्रकारों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। अतुल्य भारत चेतना ब्यूरो चीफ हाकम सिंह रघुवंशी ने बताया कि यह अभियान जिले के सभी ब्लॉकों में चलाया जाएगा। पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम पोस्टकार्ड लिखकर अपनी छह सूत्रीय मांगों को दोहराया है।
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छह सूत्रीय मांगें
पोस्टकार्ड अभियान के तहत पत्रकारों ने निम्नलिखित प्रमुख मांगों को उठाया है:
- पत्रकार सुरक्षा कानून: मध्य प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए शीघ्र पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए।
- पत्रकार भवन की वापसी: भोपाल के मालवीय नगर में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा ध्वस्त किए गए पत्रकार भवन को पुनः मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ को सौंपा जाए।
- पत्रकारों के लिए पेंशन योजना: पत्रकारों के लिए एक स्थायी पेंशन योजना लागू की जाए।
- स्वास्थ्य बीमा और सुविधाएं: पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।
- प्रशिक्षण और कल्याणकारी योजनाएं: पत्रकारों के कौशल विकास और कल्याण के लिए विशेष योजनाएं शुरू की जाएं।
- निष्पक्ष कार्य वातावरण: पत्रकारों को बिना किसी दबाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करने का वातावरण प्रदान किया जाए।
अभियान का स्वरूप और प्रभाव
पोस्टकार्ड अभियान मध्य प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ चलाया जा रहा है, जिसमें पत्रकार सामूहिक रूप से अपनी मांगों को पोस्टकार्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। विदिशा जिले में हाकम सिंह रघुवंशी और अन्य पत्रकारों ने इस अभियान को गति प्रदान की है। यह अभियान न केवल पत्रकारों की मांगों को उजागर कर रहा है, बल्कि संगठन की एकजुटता और सामाजिक जागरूकता को भी प्रदर्शित कर रहा है। प्रांतीय अध्यक्ष शलभ भदौरिया ने कहा, “यह अभियान पत्रकारों के हितों की रक्षा और उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम है। हम तब तक नहीं रुकेंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं।”
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भविष्य की योजना
मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार द्वारा जल्द ही इन मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो संगठन आगे और बड़े आंदोलनों की योजना बनाएगा। पोस्टकार्ड अभियान 18 जुलाई 2025 तक पूरे प्रदेश में जारी रहेगा, और इसके बाद संगठन अन्य रणनीतियों पर विचार करेगा।
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मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का यह पोस्टकार्ड अभियान पत्रकारों के हितों की रक्षा और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विदिशा जिले सहित पूरे मध्य प्रदेश में पत्रकारों की एकजुटता और सक्रियता इस अभियान को प्रभावी बना रही है। यह अभियान न केवल पत्रकारों की मांगों को उजागर कर रहा है, बल्कि समाज में उनकी भूमिका और महत्व को भी रेखांकित कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार से अपेक्षा है कि वह पत्रकारों की इन जायज मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करेगी, ताकि पत्रकार बिना किसी भय या दबाव के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें।
