अतुल्य भारत चेतना
रईस
बहराइच। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विनियमन समीक्षा समिति ने 10 जुलाई 2025 को बहराइच के कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद बहराइच, बलरामपुर, और श्रावस्ती के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। समिति की सभापति डॉ. प्रज्ञा त्रिपाठी ने बैठक में जोर देकर कहा कि सरकार, शासन, जनप्रतिनिधियों, और अधिकारियों का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनकल्याणकारी और विकासपरक योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े जरूरतमंदों तक पहुंचे।
समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान पर जोर
डॉ. त्रिपाठी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक भागदौड़ न करनी पड़े। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को मानक प्रोटोकॉल के अनुसार सम्मान देने और उनके फोन कॉल्स का जवाब देने की अपील की। उन्होंने कहा, “यदि अपरिहार्य कारणों से फोन रिसीव नहीं हो पाता, तो समय मिलते ही कॉल बैक कर संबंधित की बात अवश्य सुनी जाए।”
विभिन्न विभागों पर चर्चा
बैठक में पशुपालन, समाज कल्याण, संस्थागत वित्त, पंचायती राज, गन्ना विकास, सहकारिता, सूक्ष्म व लघु उद्योग, पर्यावरण, धर्मार्थ कार्य, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, गृह, नगर विकास, अल्पसंख्यक कल्याण, राजस्व, न्याय, उच्च, माध्यमिक, और बेसिक शिक्षा जैसे विभागों से संबंधित बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई।
पशुपालन विभाग
समिति ने सड़कों पर निराश्रित घूमने वाले गोवंश को अभियान चलाकर गौआश्रय स्थलों में संरक्षित करने के निर्देश दिए। साथ ही, छुट्टा पशु छोड़ने वाले पशु स्वामियों के खिलाफ लेखपालों और सचिवों के माध्यम से नियमानुसार कार्रवाई करने का सुझाव दिया।
गन्ना विकास
गन्ना कृषकों के बकाया भुगतान पर चर्चा के दौरान जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि बहराइच की तीन चीनी मिलों द्वारा शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है, जबकि एक चीनी मिल का भुगतान संबंधी वाद न्यायालय में विचाराधीन है। समिति ने प्रभावी पैरवी कर वाद का निस्तारण और शेष भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उर्वरक आपूर्ति
कृषकों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समिति ने उर्वरकों की ओवररेटिंग और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई करने और शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
रोजगार और एम.ओ.यू.
आकांक्षी जनपदों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए समिति ने शत-प्रतिशत एम.ओ.यू. (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें।
नगर विकास
निकायों को जल निकासी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर समयबद्ध तरीके से डी.पी.आर. (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए गए।
धर्मार्थ कार्यों से संबंधित प्रस्तावों पर समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, ताकि जनहित में कार्य शीघ्र पूर्ण हो सकें।
अधिकारियों का धन्यवाद और स्मृति चिन्ह
बैठक के अंत में जिलाधिकारी बहराइच मोनिका रानी, श्रावस्ती के अजय कुमार द्विवेदी, और बलरामपुर के पवन अग्रवाल ने समिति के सुझावों और आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने समिति की सभापति डॉ. प्रज्ञा त्रिपाठी, सदस्य गोविंद नारायण शुक्ल, किरणपाल कश्यप, पदमसेन चौधरी, अनुसचिव अरुण प्रकाश शर्मा, समीक्षा अधिकारी मयंक यादव, प्रतिवेदक सुधीर यादव, और अपर निजी सचिव अजय कुमार को स्मृति चिन्ह भेंट किए।
उपस्थित अधिकारी
बैठक में बहराइच के पुलिस अधीक्षक (एसपी) राम नयन सिंह, बलरामपुर के विकास कुमार, बहराइच के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) मुकेश चंद्र सहित जनपद बहराइच, बलरामपुर, और श्रावस्ती के अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
यह बैठक जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक जवाबदेही को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रही। समिति के निर्देशों से यह स्पष्ट है कि सरकार का ध्यान समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और स्थानीय समस्याओं के त्वरित समाधान पर केंद्रित है। बैठक में दिए गए सुझाव और निर्देश बहराइच, बलरामपुर, और श्रावस्ती में विकास कार्यों को गति देंगे और जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेंगे।
