जनसुनवाई में अपर कलेक्टर सोलंकी और अपर कलेक्टर जैन ने नागरिकों की समस्याएं सुन अधिकारियों को निराकरण के दिये निर्देश
अतुल्य भारत चेतना (राजेंद्र श्रीवास)
देवास: जिला मुख्यालय देवास में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में अपर कलेक्टर श्री शोभाराम सोलंकी और अपर कलेक्टर श्री संजीव जैन ने जिलेभर से आए नागरिकों की शिकायतें और समस्याएं सुनीं। यह कार्यक्रम कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिससे आवेदनों पर मौके पर ही चर्चा और निर्देश संभव हो सके।

जनसुनवाई में कुल 70 से अधिक आवेदकों ने हिस्सा लिया और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। अपर कलेक्टरों ने प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को जांच कर नियमानुसार निराकरण करने के स्पष्ट निर्देश दिए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना रहा।

प्रमुख आवेदनों पर हुई कार्रवाई
- मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ: आवेदक आत्माराम खरे (निवासी देवास) ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत लाभ दिलाने की मांग की। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनाथ या अभिभावन विहीन बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए संचालित की जा रही है। अपर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।
- प्रधानमंत्री आवास योजना: आवेदिका शांताबाई (निवासी छोटी चुरलाय) ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए लाभ मांगा। अपर कलेक्टर ने अधिकारी को जांच उपरांत नियमों के अनुसार लाभ प्रदान करने के निर्देश जारी किए।
- बंटवारे में सुधार: आवेदक महेशचंद, दिनेश और जुगलकिशोर ने भूमि बंटवारे में सुधार कराने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। इस पर भी अपर कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को जांच कर सुधार करने के निर्देश दिए।
- शासकीय एवं सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाना: आवेदक ईश्वरसिंह (निवासी टिगरिया सांचा) ने ग्राम टिगरिया सांचा में शासकीय और सार्वजनिक भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटवाने की मांग की। अपर कलेक्टर ने तहसीलदार और संबंधित अधिकारियों को मौका मुआयना कर कार्रवाई करने को कहा।
अन्य प्राप्त आवेदन
जनसुनवाई में अन्य कई महत्वपूर्ण आवेदन भी प्राप्त हुए, जिनमें शामिल हैं:
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अतिरिक्त लाभ।
- भूमि सीमांकन (डिमार्केशन)।
- बिजली बिल में सुधार या कमी।
- बीपीएल सूची में नाम जोड़ना।
- नामांतरण (नाम ट्रांसफर)।
- भूमि बंटवारा।
- रास्तों पर अतिक्रमण हटाना।
- नालियों की सफाई और रखरखाव।
इन सभी आवेदनों पर अपर कलेक्टर द्वय ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को जांच कर शीघ्र निराकरण करने के निर्देश प्रदान किए।

जनसुनवाई जैसे कार्यक्रम जिला प्रशासन की नागरिक-केंद्रित पहल का प्रतीक हैं, जिससे आमजन की समस्याओं का सीधे और प्रभावी समाधान संभव होता है। कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह के नेतृत्व में ऐसे आयोजन नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि कोई भी शिकायत अनसुनी न रहे।

