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Bhopal news; पद वृद्धि के लिए भोपाल में 17 नवंबर को महा आंदोलन: प्राथमिक शिक्षक वर्ग 2, वर्ग 3 समस्त अभ्यर्थी होंगे शामिल

अतुल्य भारत चेतना
सुरेश कुमार चौधरी

भोपाल/मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक वर्ग 2 और वर्ग 3 के पद वृद्धि को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। 25,000 पदों की मांग को लेकर पूरे प्रदेश के सभी तहसील एवं जिला स्तरों पर महा आंदोलन की तैयारी जोरों पर है। 17 नवंबर 2025 को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मांग करने के लिए सभी वर्गों—एससी, एसटी, ओबीसी एवं जनरल कैटेगरी—के अभ्यर्थी एकत्रित होकर महापंचायत लगाएंगे। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

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प्रदेशव्यापी ज्ञापन सौंपे गए, सरकार मौन

अभ्यर्थियों ने बताया कि पूरे मध्य प्रदेश में तहसील स्तर पर एसडीएम और जिला स्तर पर अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर सरकार को पहले ही अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने न तो कोई जवाब दिया और न ही पद वृद्धि संबंधित कोई आश्वासन प्रदान किया। इसी उदासीनता के खिलाफ 17 नवंबर को भोपाल में महा आंदोलन आयोजित किया जा रहा है, जो सुर्खियों में चर्चित हो चुका है।

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पलेरा तहसील में ज्ञापन सौंपा

पलेरा तहसील में जितेंद्र पटेल, रामसेवक अहिरवार, अनिल राजपूत एवं अन्य साथियों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। यह कार्रवाई प्रदेश के अन्य तहसीलों में भी समान रूप से की गई है।

शिक्षा व्यवस्था चौपट, विद्यार्थी भविष्य अंधकारमय

अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी के कारण शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। स्कूल मनमाने तरीके से संचालित हो रहे हैं, जिससे गरीब एवं वंचित वर्ग के छात्रों की स्थिति अत्यंत कमजोर हो रही है। पूरे प्रदेश में शिक्षा कार्य, विद्यार्थी जीवन एवं भविष्य अंधकार की ओर बढ़ रहा है। सरकार से 25,000 शिक्षक पदों की भर्ती बढ़ाने के लिए बाध्य करने की मांग जोरदार तरीके से उठाई जा रही है।

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महा आंदोलन की रूपरेखा

  • तारीख: 17 नवंबर 2025
  • स्थान: भोपाल
  • मुख्य मांग: प्राथमिक शिक्षक वर्ग 2 एवं वर्ग 3 के 25,000 पदों की वृद्धि
  • शामिल अभ्यर्थी: एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल—all categories
  • कार्यक्रम: महापंचायत, चेतावनी, जन आक्रोश प्रदर्शन
  • जिम्मेदारी: शासन-प्रशासन को चेतावनी
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News Desk

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