अतुल्य भारत चेतना
रईस
बहराइच। भारत-नेपाल सीमा से सटे बहराइच जिले के मूर्तिहा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भगड़िया ग्राम सभा में शनिवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम समाज की खलिहान की जमीन पर बनी 34 अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई गाटा संख्या 516 पर स्थित सरकारी भूमि पर की गई, जहां वर्षों से अतिक्रमणकारियों ने अस्थायी और पक्के निर्माण कर व्यापारिक गतिविधियां संचालित कर रखी थीं।
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उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में अभियान
इस अतिक्रमण विरोधी अभियान का नेतृत्व उप जिलाधिकारी मिहींपुरवा अश्वनी कुमार पांडेय ने किया। उन्होंने बताया कि यह भूमि ग्राम सभा के खलिहान के रूप में दर्ज है, लेकिन कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर दुकानें बना ली थीं। कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद अतिक्रमणकारियों ने कब्जा नहीं छोड़ा, जिसके बाद प्रशासन को बुलडोजर के साथ सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अभियान भारत-नेपाल सीमा से 0 से 10 किलोमीटर के दायरे में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराना है।
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सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की थी। अभियान में पुलिस क्षेत्राधिकारी मिहींपुरवा हर्षिता तिवारी, कोतवाल मूर्तिहा, राजस्व विभाग की टीम, भारी संख्या में पुलिस बल और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवान मौजूद रहे। प्रशासन की इस त्वरित और समन्वित कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया।
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प्रशासन का सख्त रुख
उप जिलाधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक और सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाइयां जारी रहेंगी, और सभी चिह्नित अतिक्रमणों को हटाने का काम पूरा किया जाएगा। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के तहत की जा रही है, जिसका लक्ष्य सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षित करने के साथ-साथ सरकारी संपत्ति का वैध उपयोग सुनिश्चित करना है।
क्षेत्र में अभियान की गूंज
यह कार्रवाई बहराइच जिले में हाल ही में शुरू हुए व्यापक अतिक्रमण विरोधी अभियान का हिस्सा है। इससे पहले, जिले की नानपारा और मिहींपुरवा तहसीलों में 384 अवैध अतिक्रमण चिह्नित किए गए थे, जिनमें से 117 को हटाया जा चुका है। भगड़िया गांव में हुई इस कार्रवाई ने स्थानीय लोगों के बीच सरकारी भूमि पर कब्जे के प्रति सख्ती का स्पष्ट संदेश दिया है।
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आगे की योजना
प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि भारत-नेपाल सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध कब्जों, धार्मिक या शैक्षणिक संस्थानों के अवैध संचालन के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। नियमित मॉनिटरिंग और संयुक्त राजस्व-पुलिस टीमों के माध्यम से शेष चिह्नित अतिक्रमणों को शीघ्र हटाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से बचें और प्रशासन के साथ सहयोग करें।
