अतुल्य भारत चेतना
रईस अहमद
बहराइच। कतर्नियाघाट आजादी के 76 साल
बाद भी वन ग्रामवासियों को मूलभूत सुविधाएं न मिल पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को इन वन निवासियों के धैर्य की अब और परीक्षा नहीं लेना चाहिए। ये उदगार दिनांक 12 जून 2024 को नव सृजित राजस्व ग्राम भवानीपुर विकास खंड मिहींपुरवा में आयोजित वन अधिकार आंदोलन की बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता जंग हिंदुस्तानी ने व्यक्त किए। बैठक की अध्यक्षता सम्बंधित ग्राम पंचायत आम्बा के ग्राम प्रधान इकरार अंसारी ने की। ग्राम वासी पुत्तीलाल ने कहा कि भवानीपुर के वनग्राम से राजस्व ग्राम में परिवर्तन के बावजूद अभी तक आवास और शौचालय प्राप्त नहीं हुआ है लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं।उन्होंने कहा कि हम वनग्रामवासी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात प्रशासन के समक्ष रखते हैं लेकिन प्रशासन इसे वन निवासियों की कमजोरी समझता है।
सदस्य श्री राम जस ने कहा कि शौचालय, आवास, पेयजल तथा पक्के सम्पर्क मार्ग आज भी इन वनग्रामों के लिए सपना हैं, न तो कभी कोई अधिकारी गांवों का विजिट करने के लिए आते हैं, और न ही कोई कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी के नाम पर एक सफाई कर्मी भी इन वनग्रामों में तैनात नहीं।
सदस्य श्री राम निवास ने कहा कि वन अधिकार कानून के लाभ देने के काम में खिलवाड़ किया गया है। पर्याप्त सबूत होने के बावजूद दावेदारों के दावे खारिज कर के दावेदारों को सूचित तक नहीं किया जा रहा है। उपखंड और जिला स्तरीय समितियों के द्वारा ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति को आवश्यक सहयोग नहीं किया जा रहा है।
ग्राम वासियों ने एकमत होकर कहा कि हमें शीघ्र ही हजारों वन निवासी मुख्यमंत्री के जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोरखपुर जाना चाहिए और अपने मुद्दे को उठाना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता जंग हिंदुस्तानी ने कहा कि जहां एक ओर माननीय मुख्यमंत्री जी वन निवासियों के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर उनके प्रशासनिक अधिकारी इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
संबंधित ग्राम आम्बा के ग्राम प्रधान इकरार अंसारी कहा कि उन्होंने गांव की सड़कों पर कच्ची मिट्टी का पटान कर दिया है किंतु से खडंजा या इंटर लाकिंग करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं, उसके लिए सांसद और विधायक को ध्यान देना चाहिए।
इस अवसर पर भवानीपुर तथा बिछिया गांव के दर्जनों महिला पुरुष मौजूद रहे।
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