शहडोल- शासन द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित स्वरोजगार योजनाओं तथा प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन तथा डेयरी के माध्यम से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने जैसी गतिविधियों के विभिन्न बैंक शाखाओं में लंबित ऋण प्रकरणों में स्वीकृत एवं वितरण की कार्यवाही संबंधित बैंक प्रबंधक शीघ्रता से करें। जिससे वित्तीय वर्ष की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों की पूर्ति समय पर हो सके। यह निर्देश कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने कलेक्टर कार्यालय के सोन सभागार में आयोजित जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय एवं सलाहकार समिति की बैठक में बैंकर्स को दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री शिवम प्रजपाति, भारतीय रिजर्व बैंक के शहडोल जिले के समन्वयक श्रीवण कुमार, नाबार्ड प्रबंध शिशर श्रीवास्तव, अग्रणी बैंक प्रबंधक अमित चौरसिया विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक, बैंक प्रबंधक तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने कहा कि जिले में संचालित बैंकों में जमा एवं साख अनुपात बढ़ाने के लिए बैंकर्स शासन द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं डेयरी विकास, मत्स्यपालन, युवाओं को रोजगार स्थापित करने हेतु ऋण सुविधा, शिक्षा ऋण तथा आवास एवं व्यक्तिगत ऋणों के प्रकरणों में स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही तत्परता से करें।
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कलेक्टर ने कहा कि जिन बैंक शाखाओं का प्रदर्शन संतोष जनक नहीं है वे सभी बैंक शाखाएं आगामी दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण शिविर लगाकर प्रकरणों का निराकरण करें। शासन के प्रयासों से जिन युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उन युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। बैठक में जिले की वार्षिक शाख योजना की प्रगति एनपीए खातों की ऋण वसूली, प्रधानमंत्री रोजगार श्रृजन कार्यक्रम, स्व सहायता समूहों के बैंक लिंकेज, पीएम स्वनिधि एवं स्वरोजगार योजना, पशुपालकों एवं मत्स्यपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड, बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्वरोजगार योजना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा अटल पेंशन योजना, के प्रगति की समीक्षा की गई।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शहडोल जिले के समन्वयक श्रवण कुमार ने कहा कि जिन बैंक शाखाओं का सीडी रेसियो जिले के सीडी रेसियों से कम है तथा जिन बैंक शाखाओं द्वारा स्वरोजगार एवं प्राथमिक क्षेत्र के ऋण प्रकरणों की उपलब्धि कम है वे बैंक शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर प्रकरणों का निराकरण करें। नाबार्ड प्रबंधक शिशिर श्रीवास्तव ने सहकारी समितियों के कम्प्यूटाइजेशन का कार्य शीघ्र पूरा करने की बात कही। अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री अमि चौरसिया ने बताया कि भारत सरकार द्वारा ऐसे अकाउंट जो 10 वर्षाें से ऊपर के हैं तथा बैंक या बीमा में डेड पड़ें हैं। उन खाता धारकों के लिए शासन द्वारा क्लेम करने पर ब्याज सहित राशि वापस करने का निर्णय लिया है। यह सुविधा शासकीय कार्यालयों के बैंक खातों पर भी मिल सकेगी। संबंधित व्यक्ति या संस्था बैंक या बीमा कंपनियों से संपर्क कर लाभ उठा सकते हैं।
News Desk 