अतुल्य भारत चेतना
ब्युरो चीफ हाकम सिंह रघुवंशी
विदिशा। विदिशा में अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। इस बैठक में तहसीलदार, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ), सहायक विकास अधिकारी (एसएडीओ) कृषि, पटवारी, और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (आरएईओ) शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, जल संरक्षण, और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से लागू करना था।
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नरवाई जलाने पर रोक और कृषक संगोष्ठी का आयोजन
एसडीएम ने ग्रामों में नरवाई (फसल अवशेष) जलाने की प्रथा पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके लिए ग्राम स्तर पर कृषक संगोष्ठियों का आयोजन करने पर बल दिया गया, ताकि किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के पर्यावरण-अनुकूल तरीकों के बारे में जागरूक किया जा सके। यह कदम वायु प्रदूषण को कम करने और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राशन दुकानों के हितग्राहियों का ई-केवाईसी और फार्मर रजिस्ट्री
बैठक में राशन दुकानों के हितग्राहियों का ई-केवाईसी (eKYC) करवाने पर विशेष ध्यान दिया गया। एसडीएम ने निर्देश दिए कि सभी पात्र हितग्राहियों का आधार-आधारित सत्यापन समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित हो। साथ ही, किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा गया, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंच सके।
पीएम किसान और सीएम किसान योजनाओं का सत्यापन
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (सीएम किसान) के तहत लाभार्थियों का सत्यापन कार्य तेजी से करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। एसडीएम ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी पात्र किसानों को इन योजनाओं का लाभ समय पर मिले।
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जल गंगा संवर्धन और राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि
जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी बैठक में की गई। एसडीएम ने जल संरक्षण संरचनाओं, जैसे तालाबों और चेक डैम, के निर्माण और रखरखाव पर जोर दिया। साथ ही, निर्मित जल संरचनाओं को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए पटवारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। यह कदम जल संरक्षण के दीर्घकालिक लाभ और प्रशासनिक दस्तावेजीकरण को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।
शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन
एसडीएम ने सभी अधिकारियों को शासन के निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सभी कार्य समयबद्ध और सुव्यवस्थित ढंग से पूरे किए जाएं, ताकि विदिशा जिले में विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक प्रभावी रूप से पहुंचे। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने का आश्वासन दिया। यह बैठक विदिशा जिले में प्रशासनिक कार्यों को गति देने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
