अतुल्य भारत चेतना
हाकम सिंह रघुवंशी
विदिशा। कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने सोमवार को लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक में सीएम डेस्क बोर्ड से प्राप्त आवेदन, सीएम हेल्पलाइन, समाधान आनलाइन, जन आकांक्षा पोर्टल, भ्रमण के दौरान प्राप्त हुई शिकायते तथा टीएल में सम्मिलित आवेदनो के निराकरणो पर संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा पिछले एक सप्ताह में क्या – क्या कार्यवाही की गई है कि गहन समीक्षा की है। कलेक्टर सिंह के द्वारा कलेक्ट्रेट बेतवा सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट रूप से सचेत करते हुए कहा है कि सीएम हेल्पलाइन की ग्रेडिंग सूची में विदिशा जिले का एक भी विभाग की उपलब्धियां नब्बे प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। हरेक विभाग ए ग्रेड सूची में शामिल हो। उन्होंने ग्रेडिंग रैकिंग माह अक्टूबर व पचास दिवस की दर्ज शिकायतो के निराकरण हेतु की गई पहल की समीक्षा की है। कलेक्टर सिंह ने कहा कि 20 नवम्बर को जिलो की प्रदेश स्तरीय रैकिंग सूची जारी होने से पहले हरेक विभाग यह सुनिश्चित करें कि जिला स्तर पर कार्यवाही से संबंधित एक भी आवेदन लंबित ना रहें। ऐसे आवेदन जिनका निराकरण विभाग प्रमुख के माध्यम से होना है उन आवेदनों के संबंध में लगातार संवाद करें ताकि निराकरण समय सीमा में हो सकें। ऐसे आवेदन जो न्यायालयीन प्रक्रिया में प्रचलित है उन आवेदनों के मामलो को फोर्स क्लोज कराए चूंकि न्यायालयीन आवेदनो का निराकरण सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से नहीं किया जाता। कलेक्टर सिंह ने समाधान आनलाइन कार्यक्रम के जारी विषय एजेण्डा पर आधारित सौ दिवसो से अधिक एक भी शिकायत जिले में लंबित ना रहें। उन्होंने कहा कि समाधान आनलाइन कार्यक्रम में ऐसे आवेदनो का निर्धारित विषयों के अंतर्गत चयन किया जाता है, जो सौ दिवस से अधिक लंबित है। अतः जिन विभागों की विषय एजेण्डा समाधान आनलाइन कार्यक्रम में सम्मिलित है, अतः संबंधित विभाग उन ऐजेण्डा बिन्दुओं का शीघ्रतिशीघ्र निराकरण कराए ताकि जिले से एक भी प्रश्न समाधान आनलाइन कार्यक्रम में दर्ज ना हो पाए।
कलेक्टर सिंह ने प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई कार्यक्रम के लंबित आवेदनों में से कुछ ज्वलंत समस्याओ पर आधारित आवेदन टीएल बैठक में सम्मिलित किए है उन आवेदनो पर विभागीय अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही की भी जानकारियां इस दौरान प्राप्त की है।
समीक्षात्मक बैठक में बतलाया गया कि सीएम हेल्पलाइन के तहत अक्टूबर माह की कुल 1238 शिकायते अभी भी लंबित है जिसमें सर्वाधिक राजस्व विभाग के 359, ग्रामीण विकास विभाग के 112, महिला एवं बाल विकास विभाग 61, स्वास्थ्य विभाग की 197, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण की 58, नगरीय विकास एवं आवास की 105, ऊर्जा की 149, गृह की 80, स्कूल शिक्षा विभाग की दो, पीएचई के 56, सहकारिता की 28, जल संसाधन की 13, पिछडा वर्ग की तीन, श्रम की 34, वन की 06, कृषि विभाग की 11, आदिम जाति कल्याण विभाग की 20, विश्व विद्यालय से संबंधित 22, सामान्य प्रशासन की चार, सूचना प्रौद्योगिकी एक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण की 12, लोक निर्माण विभाग की चार, जिला योजना आर्थिक एवं साख्यिकी की पाँच, परिवहन की एक, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग की एक, पशुपालन एवं डेयरी की एक, वाणिज्यिकर की एक, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा की एक, वित्त विभाग की दो, कुटीर एवं ग्रामोद्योग एवं अध्यात्म विभाग की क्रमशः एक-एक शिकायत लंबित है गौरतलब हो कि पिछले एक सप्ताह में 2372 शिकायतों का निराकरण किया गया है।
समीक्षा
कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने जिन विभागों की शिकायते दहाई व सैकडा अंको में है। उन विभागों की हर रोज शाम को समीक्षा करने के लिए अपर कलेक्टर अनिल कुमार डामोर को अधिकृत किया गया है। उन्होंने संख्यात्मक रूप से ज्यादा आवेदन वाले विभागो के जिला व खण्ड स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आगामी एक दिवस के भीतर अधिक से अधिक आवेदनों का निराकरण संतुष्टिपूर्वक कराएं। उन्होंने ततसंबंध में एसडीएमो को भी आवश्यक निर्देश दिए है। कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार में सम्पन्न हुई इस बैठक में अपर कलेक्टर अनिल कुमार डामोर, संयुक्त कलेक्टर मोहिनी शर्मा, शशि मिश्रा, निकिता तिवारी, डिप्टी कलेक्टर संतोष बिटौलिया, एसडीएम क्षितिज शर्मा के अलावा विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी मौजूद रहें।
