अतुल्य भारत चेतना
ज्ञान शंकर तिवारी
कोरबा। शिक्षा विभाग व पंचायत की पूर्व सेवा और सोना साहू के प्रकरण को बनाएंगे आधार
कांकेर जिला पंचायत जैसे परीक्षण टीम बनाकर 10 वर्ष सेवा देने वाले शिक्षकों को क्रमोन्नति का भुगतान किया जावे।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ शासन से शिक्षक एलबी संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि को आधार मानते हुए भूतलक्षी प्रभाव से समयमान वेतनमान / क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान करने की मांग की है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा,प्रदेश संगठन मंत्री प्रमोद सिंह राजपूत, जिलाध्यक्ष मनोज चौबे, जिला सचिव नरेंद्र चंद्रा, जिला महासचिव राधे मोहन तिवारी, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र नायक, अशोक भारद्वाज, मीडिया प्रभारी प्रदीप जायसवाल, जिला पदाधिकारी जय कमल, संतोष यादव, ब्लॉक अध्यक्ष गण राम शेखर पाण्डेय पोड़ी उपरोड़ा, उपेंद्र राठौर, करतला नागेंद्र मरावी पाली, नंदकिशोर साहू कटघोरा, बसंत मिरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन शुरू से ही समयमान वेतनमान / क्रमोन्नति वेतनमान के लिए संघर्ष करती रही है, सहायक शिक्षिका सोना साहू प्रकरण में बिलासपुर हाई कोर्ट के डबल बेंच के फैसले के आधार पर सभी सहायक शिक्षक, शिक्षक तथा व्याख्याताओं को जिनकी सेवा अवधि 10 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उन्हें समयमान वेतनमान / क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ तत्काल प्रदान किया जाना चाहिए। शिक्षक एलबी संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि को आधार मानक़र पूर्व सेवा की गणना पंचायत विभाग तथा शिक्षा विभाग की सेवा अवधि को जोड़ते हुए यथा – 1998 से 2007 तक की सेवा अवधि हेतु प्रथम समयमान वेतनमान / क्रमोन्नति वेतनमान, 2008 से 2017 तक हेतु द्वितीय समयमान वेतनमान / क्रमोन्नति वेतनमान तत्काल प्रदान किया जाये, इसी अनुक्रम में समस्त सहायक शिक्षक, शिक्षक तथा व्याख्याता (एलबी संवर्ग) को प्रथम नियुक्ति तिथि से 10 वर्ष सेवा अवधि के गुणांक में समयमान वेतनमान / क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाये।
हजारो शिक्षकों का संविलियन से पूर्व सेवा 10 वर्ष पूर्ण नही हुआ है, उन्हें भी संविलियन के पूर्व व संविलियन के पश्चात की सेवा मिलकर 10 वर्ष पूर्ण होने पर प्रथम नियुक्ति तिथि की सेवा गणना कर क्रमोन्नति/ समयमान वेतन निर्धारण कर लाभ दिया जावे। चूंकि शिक्षक एलबी संवर्ग को समयमान वेतनमान क्रमोन्नति वेतनमान दिए जाने का वादा विधानसभा चुनाव 2023 के जन घोषणा पत्र के अनुसार मोदी की गारंटी में शामिल है, अतः छत्तीसगढ़ शासन शीघ्र ही समयमान वेतनमान / क्रमोन्नति वेतनमान की मांग को पूर्ण करे।
25 तथा 26 सितम्बर को पंचायत विभाग तथा शिक्षा विभाग कार्यालय में समयमान वेतनमान / क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिए जाने हेतु आवेदन सौपे। शिक्षा विभाग ने पूर्व में ही रिवाइज्ड एलपीसी जारी करने पत्र लिखा था था, अतः पंचायत, नगरीय निकाय व शिक्षा विभाग अपने अपने हिस्से की राशि समयोजित कर शिक्षक संवर्ग को उनके स्वत्वों का भुगतान शीघ्र करे। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने कहा है कि सोना साहू प्रकरण को आधार मानते हुए सभी शिक्षक साथी व्यक्तिगत रूप से अपने नियोक्ता को 24 सितंबर को अपने – अपने जिला पंचायत में, 25 सितंबर को जनपद पंचायत में तथा 26 सितम्बर को सम्बंधित विकासखंड खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से आवेदन सौपे। आवेदन का प्रारूप व जरूरी दस्तावेज के लिए छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियो से सहयोग लें।
