अतुल्य भारत चेतना
मेहरबान अली कैरानवी
लखनऊ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग ने शुक्रवार को राजधानी लखनऊ पहुंचकर वाणिज्य कर विभाग मुख्यालय में व्यापारियों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जीएसटी की SIB टीम आए दिन व्यापारियों और उद्यमियों के प्रतिष्ठानों पर सर्वे और छापों के नाम पर अनावश्यक उत्पीड़न कर रही है।
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ज्ञापन को वाणिज्य कर आयुक्त डॉ. नितिन बंसल की अनुपस्थिति में अपर आयुक्त धनंजय शुक्ला को सौंपा गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि व्यापारी पूरी ईमानदारी से सरकार को जीएसटी कर जमा कर रहे हैं और सरकार व विभाग को हर संभव सहयोग दे रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें अनावश्यक परेशान किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।
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ज्ञापन में उठाए गए प्रमुख बिंदु
- आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) जांच हेतु वर्ष में केवल एक बार नोटिस जारी हो, बार-बार न किया जाए।
- अपील दाखिल करने की समय सीमा चार माह से बढ़ाई जाए।
- यदि सप्लायर सरकार को पूरा टैक्स जमा कर चुका है तो खरीदार की आईटीसी अस्वीकार न की जाए। ऐसी स्थिति में टैक्स व ब्याज की वसूली केवल सप्लायर से की जाए।
- जीएसटी आर-1 बिक्री रिटर्न लेट होने पर ₹200 प्रतिदिन की पेनल्टी समाप्त की जाए।
- कर निर्धारण के दौरान वर्ष में आवश्यकतानुसार ही नोटिस दिया जाए, बार-बार उत्पीड़न न किया जाए।
- कंपाउंड डीलरों पर रिटर्न समय पर न भरने पर भारी-भरकम पेनल्टी का प्रावधान समाप्त कर कारण बताओ नोटिस की व्यवस्था लागू की जाए।
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प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि व्यापारियों का उद्देश्य सरकार को सहयोग करना है, लेकिन अनावश्यक दबाव और उत्पीड़न से व्यापारिक वातावरण खराब होता है।
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अपर आयुक्त का आश्वासन
अपर आयुक्त धनंजय शुक्ला ने आश्वासन दिया कि व्यापारियों द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और व्यापारी हित में उचित निर्णय लिए जाएंगे। इस अवसर पर गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष ओम दत्त गुप्ता भी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग के साथ मौजूद रहे।
सूरज तिवारी 