अतुल्य भारत चेतना
रईस
बहराइच। पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के त्वरित क्रियान्वयन के उद्देश्य से जिला पंचायत राज अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, सचिव ग्राम पंचायतों के साथ विकासखण्डवार की जा रही समीक्षा की कड़ी में ब्लाक शिवपुर व महसी की समीक्षा हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी मोनिका रानी ने डीपीआरओ को निर्देश दिया कि ग्राम पंचायतों में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के तहत आर.आर.सी. सेन्टर निर्माण व ई-रिक्शा का क्रय न वाले ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन आहरित न किया जाय। डीएम मोनिका रानी ने निर्देश दिया कि अवशेष ग्राम पंचायतों में 15 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से ई-रिक्शा क्रय की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय। डीएम नेे एडीओ पंचायत को निर्देश दिया कि वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक निर्मित स्वच्छ शौचालयों का सत्यापन कर आख्या मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करा दें। विभागीय योजनाओं को गति प्रदान करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि प्रत्येक माह सचिवों के साथ बैठक पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करें।
बैठक के दौरान सीडीओ को यह भी निर्देश दिया गया कि प्रतिदिन 02-03 जिला स्तरीय को ग्रामों में भेजकर पंचायती राज विभाग द्वारा निर्मित कराये गये पंचायत भवन, अन्त्येष्टि स्थल व अन्य निर्माण कार्यों स्थलीय सत्यापन कराया जाय। सभी एडीओ पंचायत व सचिवों को निर्देश दिये गये कि ब्लाकों को आवंटित किये गये बजट के सापेक्ष तत्काल निर्माण प्रारम्भ करा दें तथा स्वय अपने स्तर पर मानीटरिंग भी करते रहें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र, डीपीआरओ राघवेन्द्र द्विवेदी तथा ब्लाक शिवपुर व महसी के एडीओ पंचायत व ग्राम सचिव मौजूद रहे।
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सूरज तिवारी 
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