अतुल्य भारत चेतना
प्रमोद कश्यप
रतनपुर। ऐतिहासिक नगरी रतनपुर के करैहापारा मोहल्ले में हाईस्कूल भवन के निर्माण के लिए शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 76 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रस्तावित भवन के लिए रत्नेश्वर तालाब के पास लगभग 8 एकड़ की शासकीय भूमि चिह्नित की गई है, लेकिन इस भूमि पर चार-पांच स्थानीय लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। इस समस्या के समाधान के लिए स्थानीय निवासियों ने लंबे समय से प्रयास किए हैं और हाल ही में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है।
भूमि का विवरण और अवैध कब्जे की समस्या
करैहापारा मोहल्ले में स्थित यह 8 एकड़ की शासकीय भूमि रत्नेश्वर तालाब के निकट है और हाईस्कूल भवन निर्माण के लिए प्रस्तावित की गई है। यह भूमि सरकारी स्वामित्व में होने के बावजूद कुछ स्थानीय लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर ली गई है। मोहल्ले के निवासियों का कहना है कि इस कब्जे के कारण हाईस्कूल निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है, जिससे क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
इसे भी पढ़ें: Mutual Fund क्या है? म्युचुअल फंड में निवेश और लाभ की विस्तृत जनकारी!
निवासियों की शिकायतें और प्रयास
स्थानीय निवासियों ने इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए कई वर्षों से नगरपालिका और तहसीलदार से गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हाल ही में रतनपुर के तहसीलदार ने भूमि का दौरा किया और निवासियों को इस संबंध में औपचारिक आवेदन जमा करने का निर्देश दिया। इसके बाद, मोहल्ले वासियों ने तुरंत आवेदन तैयार किया और जनप्रतिनिधियों के साथ एक प्रतिनिधि मंडल ने बिलासपुर के जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
जिला कलेक्टर का निर्देश
ज्ञापन प्राप्त करने के बाद, जिला कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लिया और रतनपुर के तहसीलदार को अवैध कब्जा हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस निर्देश से निवासियों में उम्मीद जगी है कि शीघ्र ही भूमि कब्जामुक्त हो सकेगी।
इसे भी पढ़ें: न्यूज पोर्टल बनवाकर कमाएं ₹50 हजार तक प्रतिमाह
भविष्य की प्रतीक्षा
हाईस्क भवन का निर्माण क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 76 लाख रुपये की स्वीकृत राशि के साथ यह परियोजना बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने में मददगार साबित होगी। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि तहसीलदार कितनी जल्दी कार्रवाई करते हैं और अवैध कब्जा हटाकर हाईस्कूल भवन निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। मोहल्ले के निवासी इस कार्यवाही के शीघ्र पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
