जयपुर। राजस्थान सरकार ने पंचायत समितियों के प्रशासनिक प्रबंधन को मजबूत करने और वर्तमान परिस्थितियों में सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। 11 दिसंबर 2025 से प्रदेश की सभी पंचायत समितियों में SDM (उपखंड अधिकारी) को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा।
राज्य में फिलहाल कई पंचायत समितियों में जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, और चुनाव प्रक्रिया में समय लगने की संभावना के चलते सरकार ने यह अंतरिम व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इससे विकास कार्य, वित्तीय अनुमोदन, कर्मचारियों के दायित्व और लोकसेवा से जुड़े कार्य बाधित नहीं होंगे।
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निर्णय का उद्देश्य
- पंचायत समितियों में प्रशासनिक रिक्तता समाप्त करना
- विकास योजनाओं और भुगतान प्रक्रियाओं में तेजी लाना
- लोकहित से जुड़े कार्यों को निर्बाध जारी रखना
- कानून-व्यवस्था एवं समन्वय को मजबूत बनाना
सरकारी आदेश के अनुसार, राज्य की सभी पंचायत समितियों में संबंधित उपखंड अधिकारी अगले आदेश तक प्रशासकीय कार्यभार संभालेंगे।
इस फैसले को लेकर प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज है, और माना जा रहा है कि पंचायत चुनावों की तैयारी एवं प्रक्रिया के बीच यह कदम महत्वपूर्ण साबित होगा।
मनमोहन गुप्ता 
News Desk 